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चैंबर कार्यकारिणी समिति की बैठक, कृषि विधेयक पर सीएम के आश्वासन के लिए आभार जताया

राँची

रांची : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान सत्र के कार्यकारिणी समिति की सातवीं बैठक होटल काव्स में संपन्न हुई. कृषि विधेयक पर व्यापार जगत की मांगों पर विचार के लिए दिये गये सकारात्मक आश्वासन के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया गया.

राज्यव्यापी आंदोलन में चैंबर के प्रयासों की सराहना

सभा में उपस्थित व्यापारियों ने झारखण्ड चैंबर के नेतृत्व में किये गये राज्यव्यापी आंदोलन में झारखण्ड के सभी जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि विधेयक के विरोध में व्यापारी समाज की एकजुटता ने एक बडी मिशाल पेश की है. इस आंदोलन से झारखण्ड चैंबर की राज्यस्तरीय छवि का संदेश गया है.

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अवगत कराया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में झारखण्ड चैंबर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वावधान में इंटिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन होगा. साथ ही उन्होंने चैंबर को मजबूती देने के लिए वृहद् स्तर पर सदस्यता अभियान चलाये जाने की बात कही.

सुझावों पर वृहद् रूप से चर्चा

झारखंड बजट पर चैंबर द्वारा दिये गये सुझावों पर बैठक के दौरान वृहद् रूप से चर्चा की गयी. चैंबर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने अवगत कराया कि राज्य के स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के अनुकूल नीतियों का समायोजन हो सके, इस हेतु फेडरेशन द्वारा बजट के लिए हर जरूरी सुझाव दिये गये हैं. गिरिडीह से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सरकार को समीक्षा कर, वैध खनन में आ रही बाधा को दूर करने की पहल करनी चाहिए.

गिरिडीह में पावरकट हो रही परेशानियों से अवगत कराया

उन्होंने गिरिडीह जिले में पावरकट के कारण हो रही परेशानियों से भी अवगत कराया. होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि से हो रही परेशानियों से लोहरदगा चैंबर के पदाधिकारियों ने आपत्ति जतायी. यह कहा गया कि धर्मशालाओं से भी कई गुणा टैक्स मांगी जा रही है, जबकि धर्मशाला का संचालन व्यापारिक उद्देश्य से नहीं होता है. यह चैरिटेबल संस्था है.

चैंबर अध्यक्ष ने बताया-  होल्डिंग टैक्स में कमी का आग्रह किया है

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अवगत कराया कि चैंबर द्वारा दस बडे संस्थान और प्रतिष्ठानों की वर्षवार तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध कराते हुए सरकार से होल्डिंग टैक्स में कमी का आग्रह किया गया है. सरकार ने उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है.

ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की जटिलताओं पर भी चर्चा

बैठक के दौरान व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की जटिलताओं से अवगत कराते हुए इसके सरलीकरण का आग्रह किया. यह कहा गया कि कागजातों की अधिकता के कारण कई व्यापारी ट्रेड लाइसेंस लेने से वंचित रह जा रहे हैं.

जी20 समिट को लेकर प्रतिष्ठानों को सुसज्जित करने की अपील

राजधानी रांची में जी20 समिट के आयोजन पर प्रसन्नता जताते हुए चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने व्यापार जगत से डेलिगेट्स के स्वागत में अपने प्रतिष्ठानों को सुसज्जित करने की अपील की. यह कहा कि रांची में जी20 समिट का आयोजन झारखण्ड के लिए अच्छे संकेत हैं.

भारत और झारखंड की छवि और बेहतर होगी

समिट के जरिए जी20 देशों में भारत और झारखंड की छवि और बेहतर होगी. मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूटरों की बकाया राशि के भुगतान में सकारात्मक भूमिका के लिए चैंबर के एफएमसीजी एण्ड ड्यूरेबल ट्रेड उप समिति के चेयरमेन संजय अखौरी को बैठक के दौरान सम्मानित किया गया.

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश महतो, अमित साहू, प्रदीप अग्रवाल, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य सोनी मेहता, परेश गट्टानी, प्रवीण लोहिया, विकास विजयवर्गीय, राम बांगड, राहुल मारू, नवजोत अलंग, रोहित अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मनीष सर्राफ, पूर्व अध्यक्ष आरके सरावगी, मनोज नरेडी, पवन शर्मा, दीपक मारू, कुणाल अजमानी, धीरज तनेजा, उप समिति चेयरमेन बिनोद अग्रवाल, तुलसी पटेल, संजय अखौरी, अमित किशोर, विवेक अग्रवाल, सुनिल सरावगी, प्रमोद सारस्वत, निरंजन शर्मा, प्रेम मित्तल, आरके चौधरी, आनंद जालान, जसविंदर सिंह, अनिस सिंह, विकास सिन्हा, प्रमोद चौधरी, सुनिल माथुर के अलावा लोहरदगा चैंबर, गुमला चैंबर, रामगढ चैंबर के पदाधिकारियों के अलावा कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे.

ईएसआईसी सुविधा समागम कार्यक्रम का आयोजन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन सुविधा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बैठक में चैंबर के श्रम एवं मापतौल उप समिति चेयरमेन प्रमोद सारस्वत ने शामिल होकर नियोक्ताओं की परेशानियों को रखते हुए शेष 5 जिलों जहां ईएसआईसी की डिस्पेंसरी नहीं है, खोलने की बात मजबूती से रखी. विदित हो कि वर्तमान में 19 जिलों में ईएसआईसी की डिस्पेंसरी संचालित है. आज की बैठक में विभिन्न जिलों से लगभग 60 नियोक्ता शामिल थे.

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