पलामू : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार को बगैर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिए आरोप लगाया कि राज्य की बकाया राशि मांगने पर केंद्र सरकार रंगदार जैसा व्यवहार करती है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है. मुख्यमंत्री मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
केन्द्र सरकार पर एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पर एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया है और इसकी मांग किए जाने पर रंगदार सा बर्ताव झारखंड से किया जाता है. हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास के तहत देय राशि रोक दी है. मजबूरन इस कमी को पूरा करने के लिए उनकी सरकार को ‘अबुवा आवास’ योजना को लागू करने के लिए विवश होना पड़ा, ताकि कोई परिवार गृह विहीन नहीं रहे.
भाजपा की मौजूदा राजनीति में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए कोई जगह नहीं
उन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ अमीर लोगों की जमात है और वह उनके हित के लिए काम करती है. भाजपा की मौजूदा राजनीति में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए कोई जगह नहीं है. क्योंकि, यह पार्टी पूंजीवाद को प्रश्रय देने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जहां घोर गलाकाट प्रतिस्पर्धा है. केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, होटल, सार्वजनिक उपक्रमों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचकर आम लोगों को बर्बाद करने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है. इसका जमकर विरोध किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 और 2022 के बाद यह कार्यक्रम पुनः क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि तत्काल जरूरतमंदों की समस्या हल हो और वृद्धावस्था पेंशन, मवेशी पालन, रोजगार, शिक्षा वगैरह में आमलोगों को सहायता मिल सके. तीसरे चरण का यह 6वां कार्यक्रम यह है. इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे.
