Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया. यह उनका लगातार सातवां बजट है. सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है. सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है. उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है. मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है.
Income Tax New Regime: नए रिजीम अब कितना देना होगा टैक्स
- स्टैंडर्ड डिडक्शन-75 हजार
- 0-3 लाख- शून्य टैक्स
- 3 लाख -7 लाख-5 %
- 7 लाख -10 लाख- 10%
- 10 लाख से 12 लाख- 15%
- 12 लाख से 15 लाख- 20%
- 15 लाख से अधिक-30%
बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 5 साल बाद ‘विशेष आवंटन’
तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्रीय बजट में पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों और अन्य के लिए घोषित ‘प्रतिबद्धताओं’ का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि पांच साल बाद बजट में आंध्र प्रदेश के लिए ‘विशेष आवंटन’ किया गया है. आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई. उसने कहा कि इस वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये, पोलावरम (प्रोजेक्ट) जीवन रेखा के लिए अतिरिक्त धनराशि, इस वर्ष विशाखापत्तन चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए धनराशि तथा सात पिछड़े जिलों के लिए विशेष धनराशि.
इस बजट का फोकस किसान हैं: पीएम मोदी
इस बजट का फोकस किसान हैं. हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. इससे किसानों को नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे. दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी. कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भरता समय की मांग है.
रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपये के पार
बजट में रक्षा के मद में 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपये का आवंटन. अबतक का सबसे बड़ा रक्षा बजट. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद. रक्षा के लिए आवंटन भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत पहुंचा.
वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी के लिए दी खास सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है. खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है. महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है. केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है. इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी. केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
कैपिटल गेन पर छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना करने की योजना है. उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया.
सीतारमण ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है.
बजट में शहरी विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं
- स्टाम्प ड्यूटी: महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना
- स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना
- ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं
- जल प्रबंधन: बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना
बजट में छात्रों को खास तोहफा, हायर एजुकेशन पर अधिक लोन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है. इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे.
