वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं. सीतारमण ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार चुना है. उन्होंने कहा कि भारत प्रगति की राह पर बढ़ रहा है. भारत की महंगाई कम और स्थिर है. मंहगाई को चार प्रतिशत से कम पर लाने की कोशिश हो रही है.वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने पर काम हो रहा है. पीएम गरीब कल्याण को पांच साल के बढ़ाया गया है. बजट का फोकस चार जातियों पर -गरीब, महिला, युवा और किसान पर है. बजट थीम – रोजगार, स्किलिंग, MSME, मिडिल क्लास.
1.Tax slabs in Budget: बजट में टैक्स को लेकर की गई ये घोषणाएं
डायरेक्ट टैक्स
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स,पहले 15%
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स, पहले 10%
1.25 लाख रुपए तक कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं
स्टार्टअप के लिए एंजेल टैक्स खत्म
नई टैक्स व्यवस्था में छूट
0-3 लाख-0%
3-7 लाख-5%
7-10 लाख-10%
10-12 लाख-15%
12-15 लाख-20%
15 लाख से ऊपर-30%
2.बजट में क्या सस्ता क्या हुआ महंगा
कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
मोबाइल फोन के पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क कम किया
एक्सरे ट्यूब पर छूट
मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
फिश फीड पर ड्यूटी घटी
देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
3.युवाओं के लिए 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, 5000 रुपये मिलेगा भत्ता
निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. साथ ही हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा.
4.स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस
अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
5.Budget for Farmers: किसान के लिए
वित्तमंत्री ने कहा कि 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
6.बजट : MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी, इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे
फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी.
सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी
7.Budget for Bihar : बिहार को सौगात
कुल लागत 26 हजार करोड़
पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर, बोधगया-राजगीर-दरभंगा एक्सप्रेसवे
बक्सर में गंगा नदी पर पुल
महाबोधी मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे
राजगीर के विकास के लिए काम करेंगे
नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाएंगे
बिहार में नए मेडिकल कॉलेज
खेल के लिए इंफ्रा का विकास
8.Andhra Pradesh in Budget: आंध्र को भी तोहफा
“आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.” सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
9: युवाओं पर बजट में मेहरबान सरकार
पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी. एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
10: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार और कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण और सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
बुनियादी ढाँचा
नवाचार, अनुसंधान और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
11: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन
वित्तमंत्री ने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था. स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था.
12: सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा
एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है. 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है.
13.बजट में चार जातियों पर फोकस
वित्तमंत्री बोलीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. भारत की महंगाई कम रही है. वर्तमान में 3.1 फीसदी है. खाने पीने की चीजें कंट्रोल में हैं. हम गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता – हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं.
14.बजट से पहले कैबिनेट की मीटिंग
बजट से पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं. कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण देश में आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं.
15.काशी की तर्ज पर बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर
बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा. राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा. नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा.
16.बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे. बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2023 में एनपीएस लाभ को बेहतर बनाने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था.
17.बाढ़ राहत तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार ने बजट में वित्तीय सहायता बढ़ाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की व्यापक वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की. लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार आगे बढ़ाए गए सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीएफ) और अन्य स्रोतों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
18. सरकार का स्टार्टअप में निवेश पर एंजल कर खत्म करने का प्रस्ताव
स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सभी वर्ग के निवेशकों के लिए ‘एंजल’ कर समाप्त करने की घोषणा की. एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है. अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की.
19. बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव
सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा.
20. सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देने को पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठाएगी। इसके तहत परियोजना को व्यावहारिक बनाने को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) शुरू किया जाएगा. मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की अनिवार्यताओं के साथ मिलकर अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास करेगी. सीतारमण ने कहा, ‘‘ इस साल मैंने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है.
