रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई. प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गयी. इस योजना से वैसे बेघरों को घर मिलेगा, जिन्हें पीएम आवास, भीमराव अंबेडकर आवास सहित अन्य आवास योजनाओं से आवास देने की स्वीकृति नहीं मिली या वे वंचित रह गये. तीन कमरों का आवास दिया जाए. गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
आठ लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा
आठ लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा. 31 वर्ग फीट का घर तीन कमरों का बनेगा. घर बनाने के लिए सहयोग राशि दो लाख रुपए दिए जाएंगे. 2023 24 में 2023 दिवस 2024 25 में 3:30 लाख वित्तीय वर्ष 25 26 में ढाई लाख लोगों को आवास दिया जाएगा. कच्चे घरों में रहने वाले परिवार आवासीय एवं निराश्रित परिवार विशेष रूप से कमजोर जनजाति है समूह कच्चे घर में रहने वाले.
- प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को एक अंक कानूनी तौर पर रिहा किए हुए बंधुआ मजदूर. आवास योजना से आवास में मिला उसके लिए. हमको रैंकिंग के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार होगी अगर ग्राम सभा के अनुमोदन से आवास मिलेगा.दिव्यांग को भी आवास मिलेगा, जिन्हें आवास नहीं मिलेगा और भी क्राइटेरिया तय हुआ है.
- झारखंड राज्य के कर्मियों के पेंशन नीति में अपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जाएगा. 700 करोड रुपये की राशि ट्रेजरी बिल में एक साथ निवेश किया जाएगा तो भविष्य में पेंशन देने में काम आएगा. राजकीय विश्वविद्यालय, कॉलेज में डिप्लोमा डिग्री करने वाले छात्रों को एक वर्ष का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिया जाएगा.
- वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए तकनीकी विशेषज्ञ पता अधिकारी के पद सृजित हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोजेक्टर होंगे. झारखंड अभियंत्रण पद्धति की संवर्ग नियमावली 23 और झारखंड राज्य कर अस्पताल पर चिकित्सा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.-हॉस्पिटल सहित अन्य संस्थाओं से जो राज्य सरकार से लिया उन्हें समय से पहले चुकाने की स्वीकृति दी गई.
- बीआरपी और सीआरपी के मानदेय में जो 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा. इसका लाभ 745 प्रखंड साधन सेवी और 2000 संकुल साधन से भी को मिलेगा. बिजली हम स्वच्छता अभियान झारखंड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित ग्राम सहिया के बकाया और लंबित मानदेय प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए कल एक अरब 10 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई.
- बकाया राशि मार्च 2022 तक का दिया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग में भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी का संशोधन है उसे राज्य सरकार ने लागू किया. जजों में सेलेक्शन ग्रेड जिला जज के पात्र 25 प्रतिशत बढ़कर 35 प्रतिशत और सुपर टाइम स्केल में 10 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत किया गया.
- संजय माली रूप कुजूर सुमंती कुमारी और सुर वाली टुडू के खिलाफ भारत बंद के दौरान 2018 में लालपुर थाना में केस दर्ज हुआ था इसे वापस लिया जाएगा. यह छात्र-छात्र रहे हैं और पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लिया गया था. इस वजह से कैसे वापस लिया गया.
- झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफलता के लिए निजी बस ऑपरेटर को रियायतें दी गई. नई वाहनों के लिए ही रियायत होगी. गाड़ी की बैठने की क्षमता भी बढ़ाई गई है. अधिकतम सीट की क्षमता 33 से 42 की गई है. द्वितीय सहायता 7 से 7:30 रुपये प्रति किलोमीटर. 25 से 32 सीट के लिए 14.5 प्रति किलोमीटर और 33 से 42 सीट तक के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. मार्ग की दूरी अधिकतम लंबाई 70 किलोमीटर पहले थी, जिसे बदलकर 125 किलोमीटर किया गया है. फिटनेस जांच सुख नए वाहन के निबंध में 100 प्रतिशत छूट. इसके अलावा जो छूट दी गई थी वे सारे छूट लागू रहेंगे.
- विधायक योजना की आवंटित राशि को अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी रखा जा सकता है. इसके लिए नियम शिथिल किए गए.
- झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के लिए एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्य न्यायिक आयोग द्वारा रिपोर्ट को अब झारखंड सरकार को दिया जाएगा. पहले विधानसभा को प्रतिवेदन देना था.
- जेल अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी गई.
