रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को सदन में विधायक प्रदीप यादव ने मॉब लिंचिंग बिल को सदन में फिर से रखने और ऊर्दू, अरबी व फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की मांग उठाई. इस पर मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि सरकार शेख भिखारी के नाम से अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना पर विचार कर रही है. जल्द ही मदरसा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा.
अल्पसंख्यों के एमएसडीपी योजना के तहत पांच साल तक एक भी योजना नहीं लेने के सवाल पर मंत्री हफीजुल ने कहा कि कोरोना और राजनीतिक अस्थिरता के दौर के कारण इसकी बैठक नहीं हो पाई. 3 मार्च को इसकी बैठक होगी. आमिल-फाजिल को रांची यूनिवर्सिटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में 20 हजार से भी अधिक बुनकर हैं, इन्हें भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए. गरीब मुस्लिम को भी पट्टा मिलना चाहिए. इस पर मंत्री हफीजुल ने कहा कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होता. भूमिहीन, दिव्यांग, शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को भी पट्टा मिलता है. प्रदीप यादव ने कहा कि मदरसा के 4400 पदों में 3712 पद खाली हैं. टेट पास ऊर्दू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए.
