रांची में ₹4224 करोड़ से हो रहे हैं रेलवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, संजय सेठ ने गिनाई उपलब्धियां
रांची, 07 जुलाई । केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र में ₹4224 करोड़ से अधिक की लागत वाली विकास योजनाएं तेजी से कार्यान्वित हो रही हैं। इसमें विशेष रूप से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरब्रिज, अंडरपास, और गुड्स शेड अपग्रेडेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
🚆 रांची में रेलवे विकास की क्रांति
प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। रांची, हटिया, चांडिल, सिल्ली, मुरी, नामकुम, टाटीसिलवे, बालशृंग जैसे स्टेशनों में आधुनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है।
रांची लोकसभा क्षेत्र चार रेलवे मंडलों—रांची, चक्रधरपुर, आद्रा और धनबाद—में विभाजित है। सभी मंडलों में रेलवे परियोजनाओं पर बड़े स्तर पर कार्य जारी है।
🏗️ ₹732 करोड़ की लागत से बन रहे ओवरब्रिज और अंडरपास
रेलवे से संबंधित सबसे बड़ी समस्याओं में अंडरपास, ओवरब्रिज और सबवे का निर्माण शामिल था। वर्तमान में इन समस्याओं के समाधान के लिए ₹732 करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें से 16 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 16 पर कार्य प्रगति पर है।
🛤️ कोडरमा-रांची रेलवे दोहरीकरण और थर्ड लाइन निर्माण कार्य
- कोडरमा-रांची रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस पर ₹234 करोड़ खर्च हुए हैं।
- राय-मैक्लुस्कीगंज सेक्शन में थर्ड लाइन निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिसकी कुल लागत ₹356 करोड़ है।
- वहीं चांडिल से अनार तक नई रेलवे लाइन ₹1932 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है।
🚉 गुड्स शेड अपग्रेडेशन से रोजगार में बढ़ोतरी
नामकुम, टाटीसिलवे और चांडिल में गुड्स शेड का आधुनिकीकरण ₹54 करोड़ की लागत से हो रहा है। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
🌉 ईचागढ़-रांची फलाईओवर और लंबित ROB प्रोजेक्ट्स
- एनएच और रेलवे के संयुक्त प्रयास से ईचागढ़-रांची फलाईओवर ₹120 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है।
- वहीं, चुटिया और एचईसी के पास दो ROB परियोजनाएं पूरी तरह से राज्य सरकार के फैसले पर लंबित हैं, जबकि रेलवे की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है।
🙏 प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के सहयोग से योजनाओं को मिली मंजूरी
संजय सेठ ने बताया कि उन्होंने जो भी विकास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष रखे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिली है। कुछ प्रस्तावों पर विचार चल रहा है, और जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
प्रेस वार्ता में पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू भी मौजूद थे।