सूचना अधिकार स्थापना दिवस पर रांची में जन सूचना अधिकार मंच का प्रदर्शन, सरकार से की कई मांगें

रांची। सूचना अधिकार स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जन सूचना अधिकार मंच, रांची की ओर से जन-जागरूकता प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने स्लोगन तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से लंबित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।

मंच के संयोजक अकरम राशिद ने कहा कि झारखंड सूचना आयोग में इस समय लगभग 25,000 आवेदन सुनवाई के लिए लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग में नियुक्तियां अत्यंत आवश्यक हैं।

उन्होंने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं—

1. 2019 से रिक्त सूचना आयुक्त के पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए।
2. मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रिटायर्ड जज की नियुक्ति की जाए।
3. सुनवाई के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए।
4. द्वितीय अपीलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से हो।
5. आवेदकों को समय पर और पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई जाए।
6. अल्पसंख्यक समुदाय से भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाए।
7. आम आदमी के अधिकारों की बहाली सुनिश्चित की जाए।
8. केंद्र सरकार सूचना आयुक्त पद में हस्तक्षेप बंद करे।
9. केंद्र और राज्य सरकार सूचना अधिकार कानून को लेकर जागरूकता के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करें।

अकरम राशिद ने कहा कि सरकार की उदासीनता, गैर-जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों को सूचना पाने के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कार्यक्रम में सोनाली केवट, विजय, सुहेल, असफर, नसीम पठान, मुजाहिद, इस्लाम, फरहान, रयान, कबीर और सुफियान सहित कई कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

जन सूचना अधिकार मंच के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर पारदर्शिता और जवाबदेही की बहाली को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।