ऊर्जा विकास निगम के आउटसोर्स कर्मियों ने उठाई न्यूनतम वेतन और वेतन समानता की मांग, ज्ञापन सौंपा
रांची, 4 जुलाई। झारखंड ऊर्जा विकास निगम (JUVNL) में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के बैनर तले निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा।
यह ज्ञापन 1 जुलाई 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सौंपा गया है।
ज्ञापन की मुख्य मांगे:
- 2017 से लंबित एरियर का शीघ्र भुगतान
- स्थायी और संविदा कर्मियों के वेतन में समानता
- भविष्य की नियुक्तियों में आउटसोर्स कर्मियों को प्राथमिकता
- पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना
- न्यूनतम वेतन कानून का पूर्ण पालन
“वर्षों से हो रहा अन्याय”: श्रमिक संघ अध्यक्ष
संघ अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि निगम में वर्षों से कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों को आज तक न्यायोचित वेतन नहीं मिला है, जो संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निगम जल्द ठोस पहल नहीं करता, तो संघ राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:
- विजय सिंह
- मुकेश साहू
- अनिकेत कुमार
- रोशन लूगून
- अन्य संगठन के सदस्य
ज्ञापन सौंपा गया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को
यह ज्ञापन निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं और न्यायोचित मांगों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।