रांची : राज्य सरकार के कर्मियों को चार प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता एक जुलाई की तिथि से मिलेगा. एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से सातवें वेतन पुनरीक्षण के तहत आने वाले सभी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. इसे लेकर वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. झारखंड सरकार ने केंद्र के अनुरूप अपने कर्मियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय तीन नवंबर को लिया था.
ये है संकल्प
- झारखंड सेवा संहिता के पारिभाषित नियम 34 (ए) के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है लेकिन विशेष वेतन एवं व्यक्तिक वेतन पर यह देय नहीं होगा.
- केंद्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2016 के प्रभात से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनधारियों को योजना सह वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है.
- राज्य के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण सप्तम वेतन पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प के प्रभाव से मान्य होगा.
