खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संभावित संशोधन पर सांसद कालीचरण मुंडा से मिले पीडीएस विक्रेता प्रतिनिधि

कमीशन भुगतान और छोटे परिवारों के खाद्यान्न में कटौती का मुद्दा उठाया, संसद में मामला उठाने का मिला आश्वासन

रांची/खूंटी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संभावित संशोधन को लेकर जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं की चिंताओं से अवगत कराने के लिए प्रदेश संगठन अध्यक्ष सुरेश प्रसाद एवं प्रदेश महासचिव संजय कुंडू ने सोमवार को खूंटी लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने संशोधन के संभावित प्रभावों और पीडीएस विक्रेताओं की आर्थिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि यदि अंत्योदय योजना के तहत छोटे परिवारों को संशोधन के बाद कम खाद्यान्न मिलता है तो इससे गरीब परिवारों के समक्ष खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही पहले से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी।

बकाया कमीशन के शीघ्र भुगतान की उठी मांग

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम (JSFSS) के तहत वर्तमान एवं पूर्व के बकाया कमीशन के भुगतान में आ रही जटिलताओं को दूर कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी रखी।

सांसद कालीचरण मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे जनहित से जुड़े इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने आप्त सचिव को संबंधित विभागीय मंत्री एवं सचिव को पत्र भेजने का निर्देश भी दिया, ताकि बकाया भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

मुलाकात के दौरान खूंटी जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार साहू, सिमडेगा जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, बिनोद प्रसाद, आदित्य मिश्रा, आनंद अग्रवाल तथा जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।