DA बढ़ोतरी से जैविक खेती तक, हेमंत सरकार ने 39 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

मेडिकल छात्रों और पशुपालकों के लिए भी फैसले

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स की स्टाइपेंड राशि में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरी पालन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

व्यापारियों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से राहत दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे कारोबारियों को अनावश्यक कागजी झंझट से छुटकारा मिलेगा और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में कई प्रशासनिक और विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली। बगोदर-सरिया और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालयों में नए पद सृजित किए जाएंगे। ITI संस्थानों के अपग्रेडेशन और पंचायतों को वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।