पंचायतों को मेगा फंडिंग, मनरेगा पर सरकार का कड़ा रुख, कहा- मजदूरों के हक से समझौता नहीं

Godda : महागामा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब पंचायतों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा राशि मिल रही है। जहां पहले 5 से 10 लाख रुपये में काम होता था, अब 50 लाख से ज्यादा की राशि से विकास कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं।

मनरेगा को लेकर जताई चिंता
मंत्री ने मनरेगा योजना को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस योजना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मजदूर खुद काम मांगने से पीछे हट जाएं। हालांकि राज्य सरकार लगातार केंद्र से बकाया राशि दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके।

पोखर में गार्डवॉल निर्माण का शिलान्यास
इस मौके पर मंत्री ने मेहरमा प्रखंड के सिमानपुर पंचायत के खट्टी गांव में दुर्गा स्थान के पास पोखर में गार्डवॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस योजना से जलभराव और कटाव की समस्या कम होगी और क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी।

पेयजल और सिंचाई पर भी फोकस
मंत्री ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इलाके में पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लकड़मारा दह की खुदाई पूरी हो चुकी है और अन्य जल स्रोतों के विकास की भी योजना है।

सड़क और खेती दोनों को मिलेगा फायदा
उन्होंने कहा कि पुराने नालों का जीर्णोद्धार कर जल प्रवाह को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। इसके साथ ही मुख्य सड़कों के साथ गांवों को जोड़ने वाली खराब सड़कों की मरम्मत और निर्माण भी इस कार्यकाल में पूरा करने का लक्ष्य है।

मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का भरोसा
मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार मनरेगा मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इस योजना को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा और पंचायत स्तर पर हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।