अबुआ बजट में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, मंईयां सम्मान योजना पर 14 हजार करोड़ स्वीकृत

Ranchi : झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का फोकस इस बार महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों पर है। यह उनका लगातार दूसरा बजट है और पिछले साल के मुकाबले करीब 9 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने इसे राज्य के समग्र विकास का बजट बताया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं के लिए किए गए बड़े प्रावधानों की हो रही है।

मंईयां सम्मान योजना से हर महीने 2,500 रुपये

बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 14,065.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह मदद घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवा इलाज में काम आ सकती है।

महिला किसानों के लिए अलग प्रावधान

बजट में महिला किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। महिला किसान खुशहाली योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि खेती से जुड़ी महिलाओं को बीज, खाद और अन्य जरूरतों में सहयोग दिया जाए, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।

सखी मंडलों को मिलेगा बाजार

ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सखी मंडलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “पलाश” ब्रांड पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे महिला समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को बाजार में पहचान मिलेगी और उनकी बिक्री बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

जेंडर बजट 34 हजार करोड़ से अधिक

इस बार कुल जेंडर बजट 34,211.27 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें महिलाओं के साथ साथ थर्ड जेंडर समुदाय के लिए भी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही असली विकास है।

लागू होने पर दिखेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ और समय पर राशि लाभार्थियों तक पहुंची, तो यह बजट महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से मिलता है।