विकास, निवेश और रोजगार का खाका: संसद में पेश हुआ बजट 2026-27

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लगातार नौवां केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर के उल्लेख के साथ की। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति को गति देने, युवाओं की क्षमता बढ़ाने और गरीब व वंचित वर्ग के समग्र उत्थान पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की भावना पर आधारित है और स्थिर व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर बड़ा फोकस
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में देश में 20 नए जल मार्ग शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। रेल परिवहन को नई ऊंचाई देने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलूरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलूरू, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले ‘शी-मार्ट’ की स्थापना का भी ऐलान किया गया।

आर्थिक विकास के छह प्रमुख क्षेत्र
बजट में रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करने, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार, चैंपियन एमएसएमई के निर्माण, अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और शहरों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार पर जोर दिया गया है।

कपड़ा उद्योग को मिलेगा नया बल
राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम, ऊन और जूट को बढ़ावा दिया जाएगा। हैंडलूम मिशन और समर्थ 2.0 के माध्यम से रोजगार और कौशल विकास पर फोकस रहेगा। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की जाएगी।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार
स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और डेढ़ लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब और हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की गई है। आयुर्वेद और प्राचीन योग पद्धति के लिए तीन नए अखिल भारतीय संस्थान खोले जाएंगे। शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। औद्योगिक गलियारों के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप और हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। AVGC, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत को पूरा करने की योजना भी शामिल है।

पर्यटन, खेल और वित्तीय सुधार
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना, 20 प्रमुख स्थलों पर 10 हजार गाइड्स का प्रशिक्षण और 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया। खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सपोर्ट को मजबूत किया जाएगा। बैंकिंग सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी और कॉर्पोरेट व म्यूनिसिपल बॉन्ड को प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है।