📰 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सड़क, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़े अहम फैसले

• कुल 27 प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति
• दो सड़क परियोजनाओं को ₹70 करोड़ से अधिक की मंजूरी
• स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर को सेवा से हटाया गया
• कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का विकल्प
• अनटाइड फंड की गाइडलाइन में व्यापक बदलाव

रांची, 11 जुलाई: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें कई फैसले सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासनिक अनुशासन और पेंशन योजना से संबंधित हैं।

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🛣️ सड़क निर्माण परियोजनाओं को मिला कैबिनेट का समर्थन

राज्य सरकार ने ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है:

• कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए ₹38 करोड़ की मंजूरी।
• सिल्ली के रंगामाटी मार्ग के लिए ₹32 करोड़ की स्वीकृति।

इन परियोजनाओं से दूरदराज़ क्षेत्रों में आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

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🏥 स्वास्थ्य विभाग में अनुशासनात्मक कार्रवाई: डॉक्टर बर्खास्त

झारखंड सरकार ने जामताड़ा जिले में पदस्थापित डॉ. नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय उनके द्वारा की गई अनुशासनहीनता को लेकर लिया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सख्ती और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की बात कही है।

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🧓 पेंशन योजना को मिला नया स्वरूप

राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन विकल्प चुनने में लचीलापन और पारदर्शिता मिलेगी।

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💰 अनटाइड फंड की गाइडलाइन में संशोधन

कैबिनेट ने जिला स्तरीय अनटाइड फंड के उपयोग को लेकर नई मार्गदर्शिका (guidelines) को स्वीकृति दी है। इससे फंड के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध खर्च सुनिश्चित किया जा सकेगा।